जनकपुरधाम । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको गाउँ धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–४ सपहीको खानेपानी योजना १५ वर्षदेखि अधुरै छ ।

सपही खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विन्देश्वर यादवका अनुसार रामवरण राष्ट्रपति बनेपछि उनकै पहलमा साविकको सपही गाविसका एक हजार घरधुरीलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा आयोजना सुरु भएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जनकपुरले पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । स्थानीय ८० वर्षीय बेचन यादवलाई आफ्नो जीवनकालमा यो आयोजनाको पानी खान पाउने आशा छैन । ‘योजना सुरु भएको १५–१६ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएन । अब खानेपानी चलेको मैले हेर्न पाउँछु कि पाउँदिन ठेगान छैन’, बेचन भन्छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख सुरेन्द्र शर्माका अनुसार निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको योजनाको गाउँबस्तीमा पाइप जडान मात्र बाँकी छ । सरकारले समयमा बजेट दिए सञ्चालनमा आउन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘वार्षिक रुपमा सरकारले थोरैथोरै मात्र बजेट दिँदा लामो समय लागेको हो । सपही आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ । गाउँमा खानेपानी पाइप जडान गर्न मात्र बाँकी छ’, उनी भन्छन्, ‘तर स्थानीयले श्रमदान गरेर पाइप जडान गर्न नचाहँदा सञ्चालनमा नआएको हो ।’

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विन्देश्वर यादव लक्ष्मीनियाका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष पनि छन् । उनी पालिका अध्यक्ष हुँदा पनि आयोजना पूरा गर्न ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवको इच्छा अनुकुल उपभोक्ता समिति नबन्दा वास्ता नगरेपछि खानेपानी योजना निर्माणमा लामो समय लागेको विन्देश्वर बताउँछन् ।

‘इच्छानुकुल उपभोक्ता समिति नबन्दा राष्ट्रपतिजीले योजनाप्रति वास्ता गर्नुभएन । उहाँले चाहेको भए उहिले सञ्चालनमा आउँथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘मैले पनि सञ्चालनको लागि धेरै प्रयास गरेँ । म पालिका अध्यक्ष हुँदा डिभिजनले श्रमदानको लागि भनेन । नत्र गराइदिन्थे ।’

आयोजना पूरा गर्न मधेशका खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवलाई आग्रह गरेको र अब पाइप जडान भएर सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

****

सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–१२ तिलासीमा पाँच वर्षभित्र १२ सय घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी खुवाउने लक्ष्यसहित बेल्हा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम २०७२ मा सुरु भयो । यो योजनालाई खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय लहानले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर ९ वर्ष बित्दा पनि काम अझै अपूरो छ ।

डिभिजन कार्यालयले हालसम्म दुई करोड रुपैयाँमा दुईवटा बोरिङ गाड्नुका साथै ट्यांकी बनाएर बाँकी काम अलपत्र छाडेको छ । योजना पूरा गर्न खानेपानी डिभिजन कार्यालय लहान र राजविराजमा धेरै पटक धाए पनि चासो नदेखाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुशेश्वर ठाकुरले बताए ।

‘पाँच वर्षमा पूरा हुने योजना ९ वर्षसम्म अधुरै छ । कयौपटक डिभिजन कार्यालय दौडधुप गरेपनि चासो देखाएन । कति हाकिम आए, गए । योजना अधुरै छ’, उनले भने । डिभिजन कार्यालयको मूल्यांकनमा यो योजना पूरा गर्न अझै १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० असार मसान्तमा डिभिजन कार्यालय राजविराजले दिएको १९ लाख रुपैयाँबाट बोरिङको पाइप किनेर कार्यालय अगाडि थुपारेर राखिएको छ । आर्थक वर्ष २०८०/०८१ म छुट्याएको १७ लाख रुपैयाँ कामै नगरी फ्रिज भयो ।

‘अहिलेसम्म काम अधुरै छ । हामीले यसबाट पानी खाने कुनै ठेगान छैन । त्यतिबेला पाँचवर्षमै घर घरमा पानी आउँछ भनेका थिए, ९ वर्षमा पनि केही भएन’, स्थानीय धियानी सदा भन्छन् ।

संघीय सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगर्दा योजनाले पूर्णता नपाएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख विश्वनाथ यादव बताउँछन् ।

मधेश सरकारको खानेपानी महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका यादवले आफू ३ असारदेखि डिभिजन प्रमुखको थप जिम्मेवारी पाएकाले विनियोजन गरिएको १७ लाख रुपैयाँ काम गर्न नसकी फ्रिज भएको स्वीकारे । ‘उचित बजेट सरकारले विनियोजन नगरेसम्म योजना पूर्णता पाउन गाह्रो छ’, उनले भने ।

****

पछिल्ला वर्षहरुमा फागुनदेखि साउनसम्मको ६ महिना भूमिगत पानीको सतह घट्दा मधेशमा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ ।

खानेपानीका स्रोतहरु इनार, चापाकल, धारा सुक्दा कतिपय ठाउँमा ट्यांकरबाट खानेपानी वितरण गर्ने गरिएको छ । तर सहजै खानेपानी प्रवाह गर्न सक्ने धनुषाको सपही र सिरहाको बेल्हा खानेपानी आयोजना मात्र होइन यस्ता धेरै आयोजना अधुरा र अलपत्र छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरु भएको भएको धनुषाको सबैला खानेपानी आयोजना, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा सुरु भएको भएको महोत्तरीको पशुपतिनगर खानेपानी आयोजना, आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सुरु भएको सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकास्थित धनगढा खानेपानी आयोजना, धनुषाको बटेश्वरको परिवर्तन खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

मधेशका आठवटा जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, सप्तरी, बारा र पर्सामा यस्तै प्रकृतिका ३७२ खानेपानी आयोजना अधुरा छन् । मधेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका अनुसार ती ३७२ खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखिदेखि २०७४/७५ सम्मका हुन् ।

यी धेरै आयोजना प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि संघीय सरकारबाट २०७५/०७६ मा मधेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका हुन् ।

त्यसअघिसम्म यी आयोजना जिल्लास्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन अन्तर्गत थिए । २०७५ मा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि दुईवटा जिल्लाको एउटा डिभिजन कार्यालयले हेर्ने गरी समायोजन गरेको थियो ।

मधेशको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख विश्वनाथ यादवका अनुसार संघ सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले ४६० वटा अधुरो योजना मधेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ८८ वटा योजना मात्र पूरा भए ।

सशर्त अनुदानमा बन्ने गरी हस्तान्तरण गरेका योजनालाई संघीय सरकारले बजेट नदिएको उनले बताए । ‘योजना सशर्त अनुदानमा बन्ने गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । तर बजेट नामको लागि मात्र दिएपछि अनुदानका खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउन कठिन भएको छ’, महाशाखा प्रमुख यादव भन्छन् ।

महाशाखका अनुसार चालु आर्थिक २०८१/०८२ मा संघीय सरकारले खानेपानी आयोजनाहरुका लागि जम्मा १९ कारोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाएको छ । यो रकम अधुरा आयोजनामा वितरण गर्दा एउटाको भागमा ५–६ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्छ ।

महाशाखा प्रमुख यादवका अनुसार अधुरा ३७२ योजना पूर्णता दिन १९ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । ‘वार्षिक योजनाहरुमा ५–६ लाखको भाग पर्ने गरी संघ सरकारले रकम पठाउने गरेको छ । सशर्त योजना भएकाले प्रदेश सरकारले यसमा लगानी गर्न पाउँदैन । यसरी अधुरो योजनालाई पूर्णता पाउन वर्षौ लाग्छ’, उनले भने ।

यस विषयमा महाशाखाले पटक–पटक संघीय खानेपानी मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ । तर उसले बेवास्ता गरेको महाशाखाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।