सांसद सिंहले कानुनमन्त्री चौरसियाको फोन कल विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अब संसद, न्यायपरिषद् र नागरिक समाजको नजर यो विषयको आगामी विकासक्रममा केन्द्रीत रहने निश्चित छ ।